सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा — जिम्मेदारो के संरक्षण में पलती दबंगई
“कभी समाजवाद की आड़ में, तो कभी सिस्टम की चुप्पी में… झांसी के एक गांव में सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े की एक और बेशर्मी भरी कहानी सामने आई है। कुम्हरार गांव में कुछ दबंगों ने पट्टे की आड़ में बंजर ज़मीन को भी हड़प लिया और उस पर मकान खड़ा कर दिया। शिकायत अब मुख्यमंत्री पोर्टल तक पहुँच गई है — लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई सुनवाई होगी?”
“ये तस्वीर झांसी के मोठ तहसील के कुम्हरार गांव की है। यहाँ की सरकारी बंजर ज़मीन गाटा संख्या 390 पर कुछ लोगों को पट्टा जरूर मिला था — लेकिन लालच ने सीमा लांघ दी। आरोप है कि पट्टे की निर्धारित सीमा को पार करते हुए इन दबंगों ने ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। बंजर ज़मीन पर अवैध निर्माण कर लिया गया — और अब उस पर पक्के मकान खड़े हैं।”
“जब नियम ताक पर हों और प्रशासन आँखें मूँद ले, तब ऐसे ही हालात जन्म लेते हैं।”
“ग्रामवासी अनुराग प्रताप सिंह ने जब इस कब्जे की हकीकत देखी, तो चुप नहीं बैठे। उन्होंने लिखित रूप से शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई है। शिकायत में मांग की गई है कि इस अवैध कब्जे को तत्काल हटाया जाए और मकान को धराशाई किया जाए।”
“अनुराग का आरोप है कि कब्जा करने वाले पहले समाजवादी पार्टी के संरक्षण में थे। शायद इसी वजह से उन्होंने खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाते हुए ज़मीन हड़प ली।”
“राजनीति का संरक्षण और ज़मीन पर कब्ज़ा — ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन क्या इस बार भी प्रशासन सिर्फ कागज़ों में कार्रवाई करेगा?”
“कुम्हरार गांव के निवासी अब सवाल कर रहे हैं — क्या सरकारी ज़मीन अब केवल रसूखदारों की जागीर बनकर रह जाएगी? अनुराग प्रताप सिंह ने कहा है कि यह तो महज़ शुरुआत है। वह जल्द ही उच्चाधिकारियों से मिलकर दबंगों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की माँग करेंगे।”
“कब तक चलेगा ये सत्ता का संरक्षण? कब तक पीड़ितों को प्रशासनिक चुप्पी का सामना करना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल — क्या सरकारी ज़मीन का यही हश्र होना है?”
“गांव की जनता जानना चाहती है कि क्या अब मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना ही आखिरी उपाय रह गया है? या फिर दबंगों की सत्ता-छाया में यह शिकायत भी फाइलों में दफन हो जाएगी? झांसी के कुम्हरार गांव में अब भी न्याय की उम्मीद बाकी है — लेकिन कब तक?”
