अधिवक्ताओं ने एसडीएम को दिया ज्ञापन, नायब तहसीलदार के स्थानांतरण तक बहिष्कार जारी: रिपोर्ट- मनोज कुमार निराला 

मोंठ- क्षेत्र में इन दिनों नायब तहसीलदार और अधिवक्ताओं के बीच घमासान को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बीती 14 जुलाई से अधिवक्ता, नायब तहसीलदार के कोर्ट का बहिष्कार कर रहे हैं। 15 दिन बीतने के बाद भी उच्चाधिकारियों ने अधिवक्ताओं के बहिष्कार को दरकिनार किया है। जिसके बाद अनेकों अधिवक्ताओं ने बार संघ मोंठ के सचिव अरविंद समाधिया की अगवानी में एसडीएम मोंठ के माध्यम से, आयुक्त झांसी मंडल को एक ज्ञापन दिया है।

जिसके बारे में जानकारी देते हुए अरविंद समाधिया ने बताया है कि तहसील मोठ में पदस्थ नायब तहसीलदार रोशनी सोलंकी दाखिल खारिज की पत्रावलियों में बिना अनुचित मांग के आदेश पारित नहीं करती तथा मांग पूरी न करने पर, अविवादित पत्रावलियों में संपूर्ण साक्ष्य होने के बाद भी खारिज कर देती हैं। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने जांच की मांग की है।

ज्ञापन में यह भी बताया कि बीते दिनों पहले नायब तहसीलदार उप जिलाधिकारी न्यायालय की न्याय की कुर्सी पर बैठ गई। जिससे वकीलों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि क्या नायब तहसीलदार की पदोन्नति उप जिलाधिकारी के रूप में की गई है। बताया कि जिसका वीडियो वादकारियों ने बना लिया गया था। कहा ऐसे अधिकारियों से वकीलों और वादकारियों को न्याय की बिल्कुल आशा नहीं है। उक्त बिंदुओं को लेकर अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार रोशनी सोलंकी के स्थानांतरण की मांग की है। वहीं वकीलों ने अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाए।

गौरतलब है कि 15 दिन पूर्ण हो जाने के बाद भी नायब तहसीलदार रोशनी सोलंकी के कोर्ट का बहिष्कार अधिवक्ताओं द्वारा किया जा रहा है। जिस पर उच्चाधिकारी गौर नहीं दे रहे और अधिवक्ताओं का रोष बढ़ता जा रहा है। इस मामले में एसडीएम मोंठ जानकारी देने से मुकरते नजर आए।

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रिपोर्ट- मनोज कुमार निराला

Author: सम्पादक धीरेन्द्र रायकवार